- हरियाणा सरकार का फैसला: दहिया के खिलाफ नहीं चलेगा मुकदमा
- एसीबी की जांच पर सवाल, अभियोजन अनुमति नहीं मिली
- धारा 17-ए की चूक पड़ी भारी, सरकार ने रोका मुकदमा
- कौशल विकास मिशन रिश्वत मामला: चालान दायर नहीं होगा
- 49 दिन जेल में रहे दहिया, अब कोर्ट में पेशी नहीं
- हरियाणा में एक और आईएएस को अभियोजन से राहत
- भ्रष्टाचार मामले में प्रक्रियात्मक खामी बनी ढाल
चंडीगढ़। हरियाणा कैडर के 2001 बैच के IAS अधिकारी विजय दहिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा अब आगे नहीं बढ़ेगा। हरियाणा सरकार ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB को अभियोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के बाद दहिया के खिलाफ अदालत में चालान दाखिल होने का रास्ता भी बंद हो गया है।
क्यों रोकी गई अभियोजन की मंजूरी
सरकारी स्तर पर की गई समीक्षा में यह सामने आया कि ACB ने एफआईआर दर्ज करने से पहले Prevention of Corruption Act की Section 17A के तहत आवश्यक सरकारी स्वीकृति नहीं ली थी। यही नहीं, जांच एजेंसी कथित लेनदेन में आईएएस अधिकारी और अन्य आरोपियों के बीच ठोस कड़ी भी स्थापित नहीं कर पाई। इन्हीं आधारों पर सरकार ने अभियोजन की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया।
एसीबी के रिमाइंडर भी रहे बेअसर
जानकारी के अनुसार, ACB ने जुलाई 2024 में बिजय दहिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी और इसके बाद दो बार रिमाइंडर भी भेजे गए। हालांकि, कानूनी और प्रक्रियात्मक पहलुओं की जांच के बाद सरकार अपने फैसले पर कायम रही।
पहले भी मिल चुकी है ऐसी राहत
यह पहला मौका नहीं है जब सरकार ने किसी वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ अभियोजन की अनुमति से इनकार किया हो। इससे पहले IAS अधिकारी जयवीर आर्य के मामले में भी सरकार यही रुख अपना चुकी है।
क्या था पूरा मामला
ACB ने 20 अप्रैल 2023 को तत्कालीन प्रशासनिक सचिव, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग, विजय दहिया, हरियाणा कौशल विकास मिशन के मुख्य कौशल अधिकारी (संविदा) दीपक शर्मा और दिल्ली निवासी पूनम चोपड़ा को नामजद किया था। दहिया को 10 अक्तूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था और वे 49 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहे।
शिकायतकर्ता के आरोप
फतेहाबाद निवासी रिंकू मनचंदा ने आरोप लगाया था कि हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण देने के एवज में उनके करीब 50 लाख रुपये बकाया थे। आरोप है कि बिल पास कराने के बदले दीपक शर्मा ने पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी और भुगतान के लिए पूनम चोपड़ा से संपर्क कराया गया। शिकायत के अनुसार, दो लाख रुपये का भुगतान भी किया गया, जिसके बाद कार्रवाई हुई।
अब आगे क्या
सरकार के मौजूदा फैसले के बाद बिजय दहिया के खिलाफ यह मामला कानूनी रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगा। हालांकि, यह निर्णय जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली और कानूनी प्रक्रियाओं पर नए सवाल जरूर खड़े करता है।
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